कोल्हापूर -  राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या शंभर दिवसांच्या कृती कार्यक्रमातून खऱ्या अर्थाने प्रशासकीय कामाला गती मिळाली. तसेच मागील वर्षी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या सेवा हमी कायद्यातील पथदर्शी प्रकल्पातूनही जिल्ह्यात कौतुकास्पद काम झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकतेच १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्यात दुसरा क्रमांक मिळवून जिल्ह्याची मान अजून उंचावली आहे. या सर्व कामकाजातून जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मला व सर्वसामान्य नागरिकांनाही अभिमान वाटेल. विविध अभियानातूनच खऱ्या अर्थाने कामे गतीने मार्गी लागतात. म्हणून आत्तापर्यंत झालेल्या कामांचा आदर्श ठेवत आणि एक पाऊल पुढे जात जिल्ह्यात १ मे पासून मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान सुरू करीत असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकश आबिटकर यांनी जाहीर केले. हे अभियान सर्व मिळून यशस्वी करू असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. या शुभारंभ सोहळ्या प्रसंगी जैन आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललीत गांधी, महापालिका आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे-पाटील, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता तुषार बुरूड यांच्यासह जिल्हास्तरावरील सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तालुकास्तरावरील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात राज्यात दुसरा क्रमांक मिळविल्याबद्दल जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांचा सन्मान पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केला. 

 

पालकमंत्री श्री.आबिटकर यावेळी म्हणाले, प्रशासकीय पातळीवरील काम गतीमान करणं आणि या मध्यमातून केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना लोकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. लोकांची अडवणूक न करता शासकीय सेवेत मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून कर्तव्य पार पाडा. प्रशासनात सर्व अधिकारी सकारात्मक असतील तरच कामे मार्गी लागतात. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियानात अतिशय चांगल्याप्रकारे नियोजन आणि मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. शासनातील प्रत्येक विभागाने माध्यमातील आलेल्या नकारात्मक बातम्यांचा खुलासा द्यावा. जर बातमी एकांगी असेल तर त्यावर शासनाची बाजूही मांडून खरी वास्तविकता मांडावी. येत्या काळात तालुकानिहाय जनता दरबार आयोजित करून लोकांचे प्रश्न सोडविले जाणार आहेत. लोकांशी नाते तोडून प्रशासनातील कोणतेही काम शक्य नाही. आपणाला त्यांच्यापर्यंत पोहचून, त्यांच्याशी संवाद साधूनच काम करावं लागेल तेव्हा आपण यशस्वी होवू. राजर्षी शाहू महाराजांचा आदर्श घेवून या अभियानात प्रत्येक सामान्य माणसाला योग्य न्याय आणि सेवा देवूया असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

जैन अल्पसंख्याक महामंडळाचे अध्यक्ष ललीत गांधी यांनी आपल्या मनोगतामध्ये अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी शुभेच्छा दिल्या. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात नाविण्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान मोहिम स्वरूपात राबवून यशस्वी करू असे सांगितले. १०० दिवसांच्या आराखड्यात आणि सेवा हमी पथदर्शी कार्यक्रमात सर्व विभागांनी मिळून काम केलं तसच आता या अभियानात काम करून राज्यस्तरावर सर्व जिल्ह्यांना एक आदर्शवत उदाहरण निर्माण करू असे आश्वासन त्यांनी आपल्या मनोगतामध्ये दिले. यावेळी त्यांनी अभियानातील विविध घटकांबद्दल माहिती विभागप्रमुखांना दिली. या शुभारंभीय कार्यक्रमात महापालिका आयुक्त के.मंजुलक्ष्मी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे-पाटील, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी तसेच अधीक्षक अभियंता अभिजीत म्हेत्रे यांनी या अभियानात चांगल्या प्रकारे काम करून उद्देश सफल करु असे सांगितले.

 

मुख्यमंत्री प्रशासकीय गतिमानता अभियान कोल्हापूर -  या अभियानामुळे कोल्हापूर जिल्हयातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक होऊन त्यांचे जीवनमान सुकर होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी 1 मे 2025 (महाराष्ट्र दिन) ते 15 ऑगस्ट 2025 (स्वातंत्र्य दिन) असा असून सर्व शासकीय विभागाशी संबंधित 142 विविध उपक्रम समाविष्ट करण्यात आले आहेत. उद्देश व स्वरुप यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा वार्षिक योजना, राज्य अर्थसंकल्पीय योजनेतून मंजूर विविध प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करुन त्यांचे लोकार्पण करणे. शासकीय कामकाजात ई- प्रणालीचा वापर करुन प्रशासकीय गतिमानता वाढविणे व प्रशासकीय कामकाजात दर्जात्मक वाढ करणे यांचा समावेश आहे. वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे. जिल्हयातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करणे, विविध शासकीय दाखल्याचे वितरण करणे अशा घटकांचाही यात समावेश आहे. या अभियानात जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय सनियंत्रण समित्या गठीत केल्या असून अहवाल संकलनाकरीता कोल्हापूर डॅशबोर्ड पोर्टल तयार करुन दैनंदिन माहिती अद्ययावत करणे करण्यात येणार आहे.