कोल्हापूर - पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर मार्फत सन 2025-26 मध्ये विविध वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. या विविध लाभाच्या योजनांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२५-२६ या वर्षात राबविली जाणार आहे. तरी जिल्ह्यातील पशुपालकांना शेतकरी बांधव, सुशिक्षित बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज दाखल करावे तसेच टोल फ्री क्रमांक 1962 किंवा 1800-233-0418 या क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रमोद बाबर यांनी केले आहे.

 

राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत व बेरोजगार युवकांसह पशुपालक व शेतकरी बांधवाना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन देत, त्यांना शाश्वत अर्थाजनाचा पर्याय उपलब्ध करुन देणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागाने विविध योजना व उपक्रमांव्दारे ग्रामीण भागाचे अर्थचक्र गतिमान ठेवण्याच्या नेहमीच प्रयत्न केला आहे. जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी संगणक प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनाकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागु नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी पुढील ५ वर्षापर्यंत लागु ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असुन त्यांना प्रतिक्षा यादीतील पुढील ५ वर्षापर्यंत लागु ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून त्यांना प्रतीक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल हे कळु शकल्यामुळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किंवा इतर बाबीकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

 

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद कोल्हापूर मार्फत सन २०२५-२०२६ मध्ये पुढील वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविण्यात येणार यामध्ये विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौध्द लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर २ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १ लक्ष ३४ हजार ४४३ रुपयाच्या मर्यादेत २ म्हैशी किंवा १ लक्ष १७ हजार ६३८ रुपयाच्या मर्यादेत २ संकरीत गायींचा गट वाटप करण्यात येणार आहे. विशेष घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौध्द लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर १०+१ शेळी गट वाटप करणे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती,नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७७ हजार ६५९ रुपयाच्या मर्यादेत १०+१ शेळी गट वाटप करण्यात येणार आहे.

 

जिल्हा वार्षिक योजना एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० एकदिवशीय मिश्र कुक्कुट पक्षांचा गट वाटप करणे. या योजनेंतर्गत १०० एकदिवशीय मिश्र कुक्कुट पिलांचा गट व खाद्य अनुदानासाठी १४ हजार ७५० रुपये दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात येते. या योजना सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी आहे. जिल्हा आदिवासी घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर २ दुधाळ जनावरांचा गट वाटप करणे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना १ लक्ष ३४ हजार ४४३ रुपयांच्या मर्यादेत २ म्हैशी किंवा १ लक्ष १७ हजार ६३८ रुपयाच्या मर्यादेत २ संकरीत गायींचा गट वाटप करण्यात येणार आहे.

 

जिल्हा आदिवासी घटक योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर १०+१ शेळी गट वाटप करणे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७७ हजार ६५९ रुपयाच्या मर्यादेत १०+१ शेळी गट वाटप करण्यात येणार आहे.या सर्व योजनांमध्ये महिला लाभार्थीसाठी ३३ टक्के व अपंग लाभार्थ्यांसाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्यात येणार आहे. या योजनांसाठी ऑनलाईन पध्दतीने लाभार्थी निवड प्रक्रिया सन २०२५-२०२६ या वर्षात राबविली जाणार आहे. ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ - https://ah.mahabms.com, अॅन्ड्रॉईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव- AH-MAHABMS गुगल प्ले स्टोअर वर उपलव्ध असून *अर्ज करण्याचा कालावधी ३ मे २०२५ ते २ जून २०२५ आहे.* टोल फ्री क्रमांक १९६२ किवा १८००-२३३-०४१८ असा आहे. 

 

योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पध्दती याबाबतचा संपुर्ण तपशिल या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अॅपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच स्वीकारले जातील. या संगणक प्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःचे मोबाईल चा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थतीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलु नये. असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.