मुंबई, दि. ६: न्यायमूर्ती वि. मू. कानडे, लोक आयुक्त व संजय भाटिया, उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी, महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १२ पोटकलम (६) नुसार, सन २०२४ मधील लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ५२ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना सादर केला.

महाराष्ट्र शासनाने किवा शासनाच्या वतीने किंवा विवक्षित सार्वजनिक प्राधिकारी (लोकसेवक) यांनी केलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचे अन्वेषण करण्यासाठी आणि पिडीत व्यक्तीकडून अशा कार्यवाहीबाबत आलेल्या गाऱ्हाण्यांवर आणि अभिकथनांवर तोडगा काढण्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्थेकडे सन २०२४ या अहवालाधीत वर्षात ६९२५ नवीन तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी २३१० तक्रारी या केवळ इतर प्राधिकाऱ्यांना उद्देशून लिहिलेल्या अर्जाच्या प्रती असल्यामुळे किंवा स्वाक्षरीविरहित प्रती इत्यादी असल्यामुळे रितसर तक्रारी नाहीत, असे समजण्यात येऊन नोंदविण्यात आल्या नाहीत. अशा प्रकारे अहवालाधीन वर्षात ४६१५ नवीन तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. वर्षाच्या सुरुवातीला ४८१८ प्रकरणे प्रलंबित होती. अशा प्रकारे सन २०२४ मध्ये ९४३३ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध झाली. नोंदणी केलेली ५१४६ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२४ च्या वर्षअखेरीस ४२८७ प्रकरणे प्रलंबित राहिली.

या संस्थेने त्यांचे सांविधिक स्वातंत्र्याचा पूर्ण वापर करून निःपक्षपातीपणे आणि जलद गतीने नागरिकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. प्राप्त झालेल्या तक्रारीमध्ये सखोल चौकशी केल्यानंतर केलेल्या शिफारशींमध्ये बहुधा विभागाच्या कामकाजामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त सूचना केल्या जातात जेणेकरून संबंधित विभागाचे कामकाज अधिक कार्यक्षम व निःपक्षपातीपणे करण्यास मदत होते.

महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्था गेल्या ५ दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. गेल्या काही वर्षात चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळजवळ ७५% पेक्षा जास्त तक्रारीमधील तक्रारदारांच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण झाले आहे, असे लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाचे रजिस्ट्रार यांनी कळविले आहे.