कोल्हापूर  -  जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी नॅशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर (टीजी) पोर्टलवरून तृतीयपंथी असलेबाबत ओळखपत्र व प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी अर्ज करावेत असे आवाहन अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी केले आहे. तृतीयपंथीयांचे  हक्क व अधिकार यांचे संरक्षण तसेच त्यांच्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजना व इतर विविध शासकीय योजनांची माहिती देणे तसेच त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन निवारण करणे, राष्ट्रीय पोर्टलवर ओळखपत्र मिळवण्यासाठी त्यांची संख्या वाढवण्याकरिता सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कोल्हापूर या ठिकाणी तृतीयपंथी मदत कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. जिल्हा तृतीयपंथी तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जादूटोणाविरोधी प्रतिबंध अधिनियम 2013 अंतर्गत येणा-या समितीची व जिल्हा दक्षता समितीची बैठक संपन्न झाली.

बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक बी. धीरज कुमार, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुप्रिया देशमुख, डॉ. जगन कराडे, संतोष तोडकर, तृतीयपंथी समुदाय प्रतिनिधि  शिवानी गजबर, सहायक आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच समाजकल्याण निरीक्षक चित्रा शेंडगे, अतुल पवार उपस्थित होते.

जिल्ह्यात जादूटोणा, अंधश्रद्धा इतर अमानुष काही कृत्य घडत असल्यास तक्रारदाराने संबंधित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तसेच सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कोल्हापूर या ठिकाणी जादूटोणाविरोधी प्रतिबंध अधिनियम 2013 अंतर्गत तक्रार अर्ज सादर करावेत असे जिल्हाधिकारी श्री. येडगे यांनी बैठकीमध्ये सांगितले. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जादूटोणाविरोधी अधिनियम 2013 अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाही बाबत मार्गदर्शन  संबंधित वरिष्ठ पोलीस विभागाने करावे असे त्यांनी पोलिस यंत्रणेस  निर्देश दिले.

अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. एकूण 16 अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यातील पीडिताना अर्थसहाय्यसाठी  जिल्हा दक्षता समिती अंतर्गत मंजुरी देण्यात आली. अधिनियमाअंतर्गत कागदपत्रांअभावी प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांची कागदपत्रे तत्काळ जमा करण्याची पोलीस विभाग व सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास त्यांनी सूचना केल्या. तसेच उपविभागीय स्तरावरती स्थापन करण्यात आलेल्या उपविभागीय जिल्हा दक्षता समितींनी कागदपत्रां अभावी प्रलंबित असणाऱ्या आपल्या उपविभागातील प्रकरणांचा आढावा घेऊन कार्यवाही करावी व तसा अहवाल सदस्य सचिव तथा सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडे सादर करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले.