कोयना धरणामध्ये जमिन गेली आहे परंतु अद्यापपर्यंत जमिन मागणीसाठी अर्ज केला नाही अशा धरणग्रस्तांनी जमिन मागणीचा अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा. महसूल प्रशासनाने पसंतीच्या जमिनी दाखविण्यासाठी विशेष शिबीराचे आयोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पालकमंत्री कार्यालयात कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन व महिंद प्रकल्प ग्रस्तांना भूखंड वाटपाबाबत आढावा पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी घेतला. या आढावा बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संतोष रोकडे, पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोणपे, अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार अनंत गुरव, धरणग्रस्त उपस्थित होते.

कोयना धरणग्रस्तांचे मुळ मालक हयात नाही अशांच्या वारसांनी अर्ज करावेत, असे सांगून पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, ज्यांना अद्याप पर्यंत जमिनींचे वाटप झाले नाही अशांनी तात्काळ जमिनीची पसंती सांगावी. ज्या धरणग्रस्तांकडे कागदपत्रे नाही अशांना प्रशासनाकडील उपलब्ध असेलेली कागदपत्रेही देण्यात येतील. कोयना धरणग्रस्तांना सुलभपणे प्रकल्पग्रस्तांचे दाखल मिळावे यासाठी नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्प ग्रस्तांना सहज दाखले उपलब्ध होत असल्याने याचाही लाभ घ्यावा, असेही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी बैठकीत सांगितले.

महिंद प्रकल्पांतर्गत बोर्गेवाडीचे पुनर्वसन पाटण तालुक्यातील मौजे चांगुलेवाडी व सांगवड येथे करण्यात आले आहे. शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना दोन एकर जमिन व 370 चौरस फुटाचा भूखंड उपलब्ध करुन द्यावा,अशा सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

महिंद प्रकल्पांतील प्रकल्प ग्रस्तांच्या विविध सुविधांचा आढावा घेतला. या पुनर्वसित नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची विहिर व रस्ता तयार करण्यात आला होता. त्या जागेची मोजणी करुन हद्द निश्चित कराव्यात. ज्या प्रकल्प ग्रस्तांना जमिनी मिळाल्या नाहीत त्यांना गणेशोत्सावानंतर जमिनी दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. तसेच उदानिर्वाह भत्याचा प्रस्तावही सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.