कोल्हापूर: 

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत पेन्शन लोक अदालतीबाबत प्राधिकरणाचे सचिव सुधीर इंगळे यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा कविता अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे मार्गदर्शन सत्र घेण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई यांच्या मार्फत प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या किंवा तिसऱ्या शनिवारी 'निवृत्ती वेतन' लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात येते.

संपूर्ण आयुष्य शासनाच्या सेवेत खर्ची केल्यानंतर वृध्दापकाळात निवृत्ती वेतनाकरीता शासनाकडे पाठपुरावा करावा लागू नये. तसेच म्हातारपणात निवृत्ती वेतनाबाबत हक्क, अधिकार याबाबत न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा व वृध्दापकाळात आपण केलेल्या सेवेचा निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेता यावा, या करीता 'निवृत्ती वेतन' लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात येते.

प्राधिकरणे, न्यायाधिकरणे किंवा न्यायालयात प्रलंबित असलेली निवृत्ती वेतनाबाबतची प्रकरणे, प्राधिकरण, न्यायाधिकरण किंवा न्यायालये यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणारी, परंतु प्राधिकरण, न्यायाधिकरण किंवा न्यायालयामध्ये प्रलंबित नसलेली प्रकरणे तसेच निवृत्ती (Pension) किंवा उपदान (Gratuity) बाबतची न्यायालयात प्रलंबित नसलेली प्रकरणे निवृत्ती वेतन लोकन्यायालयात ठेवण्यात येतात.
    नगरपालिकेतील कर्मचारी, राज्य सरकारची महामंडळे यातील निवृत्ती वेतनाबाबत धोरणात्मक निर्णयाची प्रकरणे, तसेच कायद्याप्रमाणे तडजोड होऊ शकत नाही, अशी प्रकरणे निवृत्ती वेतन लोकन्यायालयात चालविण्यात येत नाहीत.

आपली निवृत्ती वेतनाबाबतची प्रकरणे निवृत्ती वेतन लोकन्यायालयात ठेवण्याकरीता संबंधितांकडे अर्ज करावा, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती तर्फे करण्यात आले आहे. 
अधिक माहितीकरीता खालील पत्त्यावर संपर्क साधावा. आस्थापना अधिकारी, उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, १०५, उच्च न्यायालय (पीडब्ल्यूडी) इमारत, फोर्ट, मुंबई ४०० ०३२ फोन : (०२२) २२६३०७१४/२२६६५८६६ / २२६९१३५८
वेबसाइट legalservices.maharashtra.gov.in 
Email- hclsc.mumbai @gmail.com वर संपर्क साधावा.