जिल्हास्तरीय कार्यशाळा कोल्हापुरात संपन्न

कोल्हापूर, दि. ०६ : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ आणि सुधारित अधिनियम, २०१६ यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस, महसूल आणि समाजकल्याण विभागांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या तिन्ही विभागांसह ग्रामविकास विभगाने समन्वयाने काम केल्यास पीडितांना त्वरित न्याय मिळू शकतो आणि जिल्ह्यातील अत्याचाराचे प्रमाण कमी होऊ शकते. या कायद्याबाबत समाजात जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि सहायक आयुक्त (समाजकल्याण), कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने ॲट्रॉसिटी कायद्यावरील एकदिवसीय प्रबोधन कार्यशाळा छत्रपती ताराराणी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यशाळेला जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता, पोलिस अधीक्षक (नाहंस परिक्षेत्र) ज्योती क्षीरसागर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) सचिन साळे, उपविभागीय अधिकारी (गडहिंग्लज) एकनाथ काळबांदे, उपविभागीय अधिकारी (करवीर) मोसमी चौगुले, उपविभागीय अधिकारी (पन्हाळा) समीर शिंगटे, निवृत्ती माळी, डॉ. जगन कराडे, अविनाश बनगे, शहाजी कांबळे, श्रीम. रजपूत, श्री. गायकवाड यांच्यासह जिल्हा दक्षता समितीचे अशासकीय सदस्य, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, महसूल व समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, तालुका समन्वयक, समतादूत, शिवाजी विद्यापीठातील एम.एस.डब्ल्यू.चे विद्यार्थी आणि पत्रकार उपस्थित होते. 

भारतीय राज्यघटनेनुसार, अनुसूचित जाती-जमाती आणि वंचित घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग कार्यरत आहे. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समितीचे अध्यक्ष अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती कार्यरत आहे. सध्या पोलिस तपासाअंतर्गत ३ गुन्हे, तर कागदपत्रांच्या अभावी समाजकल्याण विभागाकडे आर्थिक सहाय्यासाठी ८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापूर्वी प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त होती, परंतु समाजकल्याण कार्यालयाच्या तालुका समन्वयक, समतादूत आणि जिल्हा दक्षता समितीच्या अशासकीय सदस्यांनी गृहभेटी देऊन ही संख्या कमी केली आहे. पुणे महसूल विभागात कोल्हापूर जिल्ह्याचे काम समाधानकारक असल्याचे वरिष्ठ कार्यालयाने नमूद केल्याचे सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) सचिन साळे यांनी सांगितले.

उपविभागीय स्तरावर समन्वय समित्यांच्या नियमित बैठका घेऊन कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे मत करवीरच्या उपविभागीय अधिकारी मोसमी चौगुले यांनी व्यक्त केले. पोलिस विभागाने ॲट्रॉसिटी कायद्याची सखोल माहिती घेऊन अत्याचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत आणि खोट्या तक्रारींना आळा घालण्यासाठी अभ्यासपूर्ण तपास करावा. यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्णपणे पाठबळ देईल, असे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक धीरजकुमार यांनी सांगितले. तसेच, उपविभागीय पोलिस अधिकारी आप्पासाहेब पवार यांनी अत्याचाराच्या घटनांबाबत जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्याचे आणि पोलिसांनी सखोल तपास करून पीडितांना न्याय देण्याचे आवाहन केले.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार सर्वांना वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण, तर कलम १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्याची तरतूद आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रचलेल्या संविधानात सर्वांना समानतेचा हक्क, धर्म-जात-लिंग-जन्मस्थळ यांवर आधारित भेदभावास मनाई आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये समान संधी देण्याची तरतूद आहे. १९५५ मध्ये अस्पृश्यता निवारण कायद्यात सुधारणा झाली आणि १९७६ मध्ये त्याला ‘प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स ॲक्ट’ असे नाव देण्यात आले. पुढे १९८९ मध्ये ॲट्रॉसिटी कायदा लागू झाला. या कायद्याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत व्याख्याते सुभाष केंकाण यांनी माहिती दिली. कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन तालुका समन्वयक (समाजकल्याण) सचिन परब यांनी केले, तर आभार बार्टीच्या अधीक्षक प्रज्ञा मोहिते यांनी मानले.