‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा..
schedule04 Jan 25 person by visibility 57 categoryPolitics
‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा..
गेल्या 6 महिन्यांपासून राज्यातील कोट्यवधी महिलांना लाडक्या बहिणी म्हणून त्यांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम देणारी, महायुती सरकारची ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ ही आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. जुलै महिन्यातील अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी या योजमेची घोषणा केली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात आले. आत्तपर्यंत कोट्यावधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून डिसेंबरचा हप्ताही काही दिवसांपूर्वीच जमा झाला. तर महायुतीचं सरकार पुन्हा आल्यास ही रक्कम 2100 करू अशी घोषणा नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केली होती. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी मिळणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..
मात्र आता याच योजनेबद्दल एक मोठी माहिती समोर आली आहे. अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा करण्यात येत आहे. निकष डावलून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा’ लाभ घेतलेल्यांवर आता कारवाई सुरू झाली असून त्याअंतर्गतच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा करण्यात आली. त्यानुसार, धुळे जिल्ह्यात एका लाभार्थी महिलेला मिळालेले 7500 रुपये सरकारच्या तिजोरीमध्ये पुन्हा जमा करण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजना जाहीर करून ती सुरू झाली, तेव्हा त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विविध निकष निश्चित करण्यात आले होते. पण विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने सरसकट सर्व अर्ज स्वीकारण्यात आले. या निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळालं आणि महायुतीचं सरकार पुन्हा स्थापन
झालं, त्यामुळे महायुतीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेसाठी दिलेल्या अर्जांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
मुख्यमंत्री लाडकी बहिणी योजनेची पडताळणीला आता सुरुवात झाली आहे. धुळे जिल्ह्यामध्ये मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे 5 लाख 14 हजार अर्ज भरण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे 4 लाख 90 हजार महिलांना लाडकी बहीण योजमेचा लाभ मिळून पैसे खात्यात जमा झाले होते. या योजनेतील अर्जाची पडताळणी सुरू झाल्यावर अनेक महिलांनी दिलेल्या कागदपत्रांची छाननी सुरू झाली. त्याच दरम्यान नकाने गावातील एका महिलेने या योजनेचा दुबार लाभ घेतल्याचे समोर आल्याने तिचे 7 हजार 500 रुपये परत घेण्यात आले. मात्र हे प्रकरण पूर्वीचं असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणं आहे.