विधानसभा निवडणुकीवेळी लाडकी बहीण योजना पुढे पाच वर्षे सुरू राहील असे आश्वासन देण्यात आले. डिसेंबर महिन्याचा हप्ता सुद्धा जमा झाला आहे. पण त्यातच राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे समोर येत आहे. कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर ताशेरे ओढले आहे. तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेल्याचे समोर आले. तर आता शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न लाबणीवर पडला आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांचा घास हिरावला. 

राज्यातील राजकोषीय तूट 2 लाख कोटींवर गेला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवले होते. लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यावेळी निधीची भार नको, असे मत विभागाने नोंदवले होते. आता कॅगच्या अहवालात राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे म्हटले आहे.

निवडणुकीत लाडक्या बहिणींने महायुतीला भरभरून मतदान केले. आता या योजनेचे निकष बदलण्याची वक्तव्य सरकारमधील मंत्र्यांकडून करण्यात येत आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तदोन योजनांचा लाडक्या बहिणीला लाभ न देण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकरी महासन्मान अथवा लाडकी बहीण यापैकी कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचे ते बहि‍णींनी ठरवावे असे कोकाटे म्हणाले.

सूक्ष्म सिंचन योजनेत निधीचा दुष्काळ दिसून आला. राज्यातील पावणेदोन लाखाहून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. प्रति थेंब, अधिक पीक या सूक्ष्म सिंचन लाभापासून राज्यातील पावणेदोन लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांना निधीची प्रतिक्षा आहे.